म इमानदार र निष्ठाप्रति प्रतिबद्व नभएको भए एउटै मुद्दामा १५ करोड रुपैयाँसम्म 'अफर' आएको थियो। त्यसैले यस्ता बिचौलियाले थापेको जालो चिरेर अघि बढ्नुपर्छ।
भूमाफियाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै गुठी जग्गा हडप्दै आएका थिए। काठमाडौं महानगरको जग्गा केही रकम जम्मा गरेर रैकरमा परिणत गर्न पाइन्थ्यो। सहरमा गुठीको जग्गा किन्यो, गाउँमा भिरपाखा किनेर गुठी सारेर कौडी मूल्यमा जग्गा हात पार्ने धन्दा वर्षोंदेखि चलिरहेको थियो। विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर गुठी जग्गा व्यक्तिले एकलौटी पार्न सक्ने तीनैवटा कानुन मैले नै खारेज गरिदिएँ।
हुँदाहुँदा, भूमाफियाले स्वर्गद्वारीको स्वामित्वमा रहेको ११ सय बिघा जग्गा हात पार्ने योजना बनाएछन्। ५० बिघा राजमार्गमा जोडिने रहेछ। त्यो जग्गा जोगाइदिन पाउँदा सन्तोष मिलेको छ।
अवकासको एक महिनाअघि मंगलबारदेखि मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका
प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले साँझ बालुवाटार निवासमा
नागरिकका
किरण भण्डारी र
विमल गौतमलाई दिएको अन्तर्वार्ता:
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लीन हुने यहाँको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कस्तो रह्यो?
- मैले सकेसम्म आफ्नो वाचा व्यवहारमा उतार्ने कोशिस गरेँ। धेरै समयदेखि निष्त्रि्कय न्यापरिषद्लाई सक्रिय बनाउने कोशिस गरेँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र बलराम केसीको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै जाँचबुझ समिति बनाए। ती प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चकै न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष संसद्मा पठाइसकिएको छ।
जिल्ला र पुनरावेदनका अरू छजना न्यायाधीश पनि छानबिनका क्रममा छन्। न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी टुंग्याउनेबारे बहाली हुँदै व्यक्त गरेको प्रतिबद्वतालाई हेक्का राखेर काम गरिरहेको छु।
कानुनमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन। आजै उहाँसँग कुरा गरेर सोमबार साढे १ बजेका लागि बैठक डाकेको छु। उक्त बैठकले धेरै उजुरी टुंग्याउनेछ।
न्यायप्रशासनको भ्रष्टाचार/अनियमितता नियन्त्रण गर्न धेरै कर्मचारीलाई कारबाही गरेँ। संख्या यकिन भन्न सक्दिनँ। न्यायाधीश र झगडियाबीच बिचौलिन हुन तम्सिने धेरैको सुरु कारबाहीस्वरूप दुर्गम र अपायक सरुवा भएको छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षामा बढी केन्द्रित भएँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई फौजदारी, रिट र देवानी समूहमा बाँडिएको हुन्छ। मेरा पूर्ववर्तीहरू नबस्ने गरेको फौजदारी समूहमा रहेर भ्रष्टाचार मुद्दा हेरेँ। आगामी दिनमा न्यायालय भ्रष्टाचार मुद्दामा अग्रसर होस् भनेर भावी प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई पनि फौजदारीमै सँगै राखेँ।
हामीले नै पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा फैसला गर्यौँ। विशेष अदालतले जिताइदिएको भ्रष्टाचारका अरू मुद्दामा पनि झगडिया झिकाउने आदेश गरिदिएको छु। ठूलाठूला मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश आफैँ कस्सिनुपर्छ भनेर मैले कुनै हिच्किचाहट गरिनँ।
सरकारमा बसेकाले मात्र होइन, संवैधानिक निकायले समेत अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखियो। जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मबाट मुद्दा हारेर २/२ पटक जग्गा दर्ता गर्न असफलले अख्तियारका पदाधिकारीलाई हात लिएछन्। आनाको ४० /५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियारले निर्णय गरेछ।
निर्णय प्रस्ताव टाइपसमेत नगरी हातले लेखिएको छ। सचिव/सहसचिवले आयोगमा फाइल पेस गरेका समेत छैनन्। घर जाने बेला आयुक्तजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका आफैँ सक्रिय भएर निर्णय गरेको देखियो। अख्तियारमा विकृति, विसंगति, दुरुपयोग पनि चरम भएको रहेछ। त्यसैले आफ्नै बेन्चमा राखेर कारबाही गर्नुपर्यो भनेर फैसला गरिदिएको हुँ।
बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, कात्तिक १४- नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने
ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक
गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप,
गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने
समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्।
