३३ प्रतिशत.....

 आन्दोलनरत १३ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग बिहीबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थी र विपन्न परिवारलाई ग्यास र मट्टितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने प्रतिवद्धता त जनाए तर यो कार्य कतिको Practical छ त भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्रिलाई न त ज्ञान भयो न त ज्ञान हुनु जरुरि नै रह्यो | यहाँ गाडीमा ५ रूप्पे छुट हुँदा त नक्कली कार्ड बनाएर गाडी चढ्नेहरु प्रसस्त छन् भने झन् ग्याँसमा ३३% छुट पाउन थालेपछि के होला ??

उसै त ६० नाघेका बाजे बज्यैहरुले पनि कार्ड देखाउछन भन्न थालेका छन् खलासिहरु | अब उनीहरुको कुरालाई मान्ने हो भने त सबैले नै बिद्यार्थीको कार्ड बोकेर ग्याँस किन्न जान्छन | सोच्नुहोला कसरि त?? ए बाबा ! यसो बिद्यार्थी नेताहरुलाई चिन्नु मात्रै पर्छ त्यस्ता जब कार्ड त कति आउछन कति |
यस्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले किसानहरुलाई डिजेलमा पनि सहुलियत दिने बताएका छन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । 

कहिले हुने पेट्रोलियमको सहज आपूर्ति?

आयल निगम घाटामा रहेको भन्दै पटक पटक मूल्यवृद्धि भए पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गराउन सकेको छैन| प्रत्येक बर्ष जाडो महिनाको सुरुवातसंगै सुरु हुने तेलको अभाव यस बर्ष पनि ज्यूँ का त्यूँ छ | तेलको मुल्यमा भारी वृद्धि पछी पनि नेपाली उपभोक्ताहरु घन्टौ सम्म तेलको लाइनमा बस्न बाध्य छन्| आफ्ना सवारी साधन हुनेहरुलाई आफ्नै साधन घाँडो भएको छ भने आफ्नो साधन नहुने हरु सडकमा घन्टौ कुर्दा पनि साधन नपाएर दिक्क हुन थालेका छन् | तेलको मूल्य र अभाव समानान्तर रुपमा बढ्दो छ उता सवारी साधनको छाप पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो नै छ| यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ यस्तो लाचारी कहिले सम्म??

जे मा पनि आन्दोलन ! तेल बोक्ने ट्यांकर व्यवसायी पनि आन्दोलनमा!

साँच्चै हो रै'छ बाँचे के के देख्न पाइने रै'छ।  उसै पनि कहिले आयल निगमका कर्मचारीले घायल बनाउने त कहिले कसले घायल बनाउने यो देशको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अहिले केहि सहजता आएकोमा पुन: आपूर्ति प्रणालीलाई घायल बनाउने चलखेल सुरु भएको छ भर्करै मात्र भाउ बढेर रु.१०२/लि. भएको पेट्रोल अहिले बजारमा मुस्किलैले मात्र पाइन्छ। पेट्रोल मात्रै होइन डिजेलको पनि पारा उही हो। तर अहिले आयलको आपूर्तिलाई घायल बनाउने नेता, कार्यकर्ता वा कर्मचारी हैनन्। यी महाशयहरु हुन्  मध्यमाञ्चल ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघमा आबद्ध ब्यबसायिहरु जो यहि आयलको ढुवानी गरेर आफ्नो गुजारा चलाउछन। आयल निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा ६० वटा पेट्रोलियम ट्यांकर थपिएको विरोधमा मध्यमाञ्चल ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघ आन्दोलनमा उत्रिएका रहेछन।

उसै त भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेर ६६ प्रतिशत तेल कटौती भइसकेको अवस्थामा झन् यिनीहरुको आन्दोलनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा नराम्रो प्रभाव पर्ने छ। संघका अनुसार आयल निगमका उच्च अधिकारीले प्रति ट्यांकर दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक भष्ट्राचार गरेर ट्यांकर निर्णय गरेका छन्। संघका एक सदस्यका अनुसार रक्सौलमा रहेका ट्यांकरले काम नपाइरहेको समयमा ६० वटा थपेर रोजीरोटी खोस्ने काम भएको छ। यो निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि संघले जनाएको छ, भने

संघको अगुवाईमा बिहीबारदेखि  रक्सौलबाट तेल ल्याउन रोकिनुका साथै अमलेखञ्ज र काठमाडौंको थानकोट डिपोमा तेल लोड/ अनलोड ठप्प पारिएको छ। साँच्चै यिनिहरुमाथी अन्याय नै भएको होला तर के यिनीहरुको आन्दोलनले  आयल निगमका उच्च अधिकारीहरुलाई केको ठेश पुर्याउछ र? यस्तरी आन्दोलन गरेर यिनीहरु आफ्नो खुट्टामा आँफै बन्चरो हान्दैछन, किनकि यिनीहरुको माग सुनुवाई भए पनि नभए पनि आयल निगमका उच्च अधिकारीहरुलाई त तलब आइहाल्छ तर दुइ छाक खान र एक सरो लाउन ज्याला मजदुरी गर्ने चालक लगायत गाडीका कर्मचारीहरुलाई त अफ्ठ्यारो पर्छ पर्छ यिनीहरुलाई पनि कम गर्न/गराउन नपाउदा घाटा त अबश्यै हुन्छा होला। तर खै यी बन्दकर्ता/आन्दोलनकारीहरुको घैटोमा घाम कहिले लाग्ने होला??