३३ प्रतिशत.....

 आन्दोलनरत १३ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग बिहीबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थी र विपन्न परिवारलाई ग्यास र मट्टितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने प्रतिवद्धता त जनाए तर यो कार्य कतिको Practical छ त भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्रिलाई न त ज्ञान भयो न त ज्ञान हुनु जरुरि नै रह्यो | यहाँ गाडीमा ५ रूप्पे छुट हुँदा त नक्कली कार्ड बनाएर गाडी चढ्नेहरु प्रसस्त छन् भने झन् ग्याँसमा ३३% छुट पाउन थालेपछि के होला ??

उसै त ६० नाघेका बाजे बज्यैहरुले पनि कार्ड देखाउछन भन्न थालेका छन् खलासिहरु | अब उनीहरुको कुरालाई मान्ने हो भने त सबैले नै बिद्यार्थीको कार्ड बोकेर ग्याँस किन्न जान्छन | सोच्नुहोला कसरि त?? ए बाबा ! यसो बिद्यार्थी नेताहरुलाई चिन्नु मात्रै पर्छ त्यस्ता जब कार्ड त कति आउछन कति |
यस्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले किसानहरुलाई डिजेलमा पनि सहुलियत दिने बताएका छन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । 

के ग्याँसमा घाटा भएको भए यसरि छुट दिन सकिन्थ्यो त??
मुल्यबृद्धि त सरकारले अझ भन्नु पर्दा आपूर्ति मन्त्रालयले खेलेको खेल मात्रै हो नत्र बिद्यार्थीलाई ३३% छुट दिनु सम्भवै छैन | सबैलाई थाहा छ हामी नेपाली सित्तैमा पाइयो भने अलकत्रै त छोड्दैनौ भने खान पकाउने ग्याँसमा ३३% छुट कसरि छोड्नु ? यस्तो अवस्थामा सबैले स्कूल/कलेज भर्ना गर्नु उत्तम विकल्प हुन्छ | नभए बहालमा एउटा मान्छे राख्ने र उसको बहाल छुट गरिदिने अनि ग्याँस उसको खातामा | यो अवश्यै देखा पर्ने समस्या हो | यसबाट सरकार पनि बेखबर छैन यस्तो अवस्थामा ग्याँसमा भएको घाटा पूर्ति हैन उल्टो घाटा हुने सम्भावना बढी छ | तर सरकारलाई बाल मतलब! जनताको कर तह लगाउनु न छ अनि जनतालाई ऋणको भरि बोकाउनु न छ | त्यै भएर त सस्तो लोकप्रियताको लागि नाटक गरिरहन्छन् नेताहरु |

के होला त यो??
मेरो बिचारमा यो एउटा नाटक हो | अहिलेको सरकारले कि त युवा तथा विद्यार्थीहरुबाट पनि समर्थन बटुल्न यसो गरेको हुनुपर्छ | हैन भने नजिकिदो स्ववियु चुनावको लागि रिहर्सल गरेको हुनुपर्छ | अरु आफैं मिलाएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला |

१००% हुँदा हुँदै पनि ३३% अधिकार माग्ने महिलाहरुको झैँ ताल नहोस ग्याँसको !
हुन त नेपाली समाजलाई पुरुषप्रधान समाज भनिन्छ, यसो हेर्दा लाग्छ पनि त्यस्तै तर कानुनले भने पुरुषलाई भन्दा महिलाहरुलाई बढी नै अधिकारहरु प्रदान गरिरहेको थियो र छ पनि | यति हुँदा हुँदै पनि ३३% अधिकार मागेर आफ्नो ३३% अधिकार सुरक्षित गर्ने महिलाहरुलाई के भन्नु र?? पिडित महिलालाई के क ३३% के का १००%?? त्यस्तै नहोस ग्याँसमा पनि साँचो विद्यार्थी र बिपन्न परिवारलाई छुट नमिलेर धनि र नेताका आसेपासे हरु मात्रै लावंभित नहोउन यसबाट यहि कामना गरौँ | भगवान भरोसामा चलेको देशमा हामीले गर्न सक्ने भनेको कामना मात्रै त छ नि !