लाज नभएकाहरु, क-कसले देश र जनता लुट्दै छन्??

आज नागरिकमा प्रकाशित समाचार  

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ठूला व्यापारिक घरानासमेत मुछिए (४३७ फर्मको विवरणसहित)

बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, कात्तिक १४- नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउँदै उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यसअघि अर्थसचिवकहाँ गएर विवरण माग्दा पनि नपाएपछि उनी आयोग पुगेका हुन्।
सार्वजनिक विवरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यावसायिक फर्मको नाम भने परेको छैन। यसमा ४ सय ३७ फर्ममात्र समेटिएका छन्। विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागले असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यसमध्ये भ्याट १ अर्ब ९१ करोड, आयकर १ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क २ करोड छ। विवरणमा हालसम्म कति फर्मको अनुसन्धान पूरा भयो, कति कर निर्धारण गरियो र क-कसले तिरे खुलाइएको छैन।
अर्थसचिव बाँस्कोटाले आयोगको निर्देशनका आधारमा 'केही मात्र विवरण उपलब्ध गराएको' बताए।
'सूचना आयोगको निर्देशनका कारण हामीले केही सूचनामात्र उपलब्ध गराएका हौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'छलिएको रकम, अनुसन्धान विधि र भविष्यमा यस्ता छली नियन्त्रण गर्ने उपाय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, सूचना आयोगले समेत यी विवरण सार्वजनिक गर्न हामीलाई बाध्य पारेको छैन।'
दाहालले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्मको नाम उपलब्ध गराउन माग गर्दै जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। अर्थले सुनुवाइ नगरेपछि अर्थसचिवकहाँ पुगेको, तर त्यहाँबाट पनि सूचना नपाएको दाहालले बताए। त्यसपछि उनले सूचना आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले तीन दिनभित्र सूचना दिन निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयन भएन।
'मैले यसविरुद्ध आयोगमै पुनरावेदन दिएँ,' उनले भने, 'नक्कली भ्याट बिलमार्फत् १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको नाम सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनी यो पहल गरेको हुँ।'
आयोगले १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नू भनी असोज २७ गते निर्देशन दिएको थियो।



अनुसन्धान कसरी सुरु भयो?
विभागले अघिल्लो वर्ष फागुन १३ एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलविजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला पर्‍यो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो। त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो। यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखियो।

व्यावसायिक मर्यादा पनि भएन
विभागले अनुसन्धान गर्ने क्रममा राजस्व छलीका नयाँ-नयाँ रूप फेला परेका छन्। पछिल्लो अनुसन्धानले आफूले चिनेका व्यवसायीका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छाप्ने गरेको फेला परेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको विभाग र मातहतका कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा ठूला घरानाले व्यावसायिक धर्मविपरीत साना र चिनेका व्यापारीको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छाप्ने र त्यसबाट कारोबार भएको देखाउने गरेको फेला परेको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार ठूला घरानाले साना व्यापारीहरूको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छापेर त्यसमार्फत् सामान किनेको देखाएका छन्। यही माध्यमबाट उनीहरूले आयकर छल्ने गरेका छन्।