१५ करोड रुपैयाँसम्म 'अफर' आएको थियो।, भूमाफियाले स्वर्गद्वारीको स्वामित्वको ११ सय बिघा जग्गा हात पार्ने योजना बनाएछन्।

म इमानदार र निष्ठाप्रति प्रतिबद्व नभएको भए एउटै मुद्दामा १५ करोड रुपैयाँसम्म 'अफर' आएको थियो। त्यसैले यस्ता बिचौलियाले थापेको जालो चिरेर अघि बढ्नुपर्छ।

भूमाफियाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै गुठी जग्गा हडप्दै आएका थिए। काठमाडौं महानगरको जग्गा केही रकम जम्मा गरेर रैकरमा परिणत गर्न पाइन्थ्यो। सहरमा गुठीको जग्गा किन्यो, गाउँमा भिरपाखा किनेर गुठी सारेर कौडी मूल्यमा जग्गा हात पार्ने धन्दा वर्षोंदेखि चलिरहेको थियो। विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर गुठी जग्गा व्यक्तिले एकलौटी पार्न सक्ने तीनैवटा कानुन मैले नै खारेज गरिदिएँ।

हुँदाहुँदा, भूमाफियाले स्वर्गद्वारीको स्वामित्वमा रहेको ११ सय बिघा जग्गा हात पार्ने योजना बनाएछन्। ५० बिघा राजमार्गमा जोडिने रहेछ। त्यो जग्गा जोगाइदिन पाउँदा सन्तोष मिलेको छ।

अवकासको एक महिनाअघि मंगलबारदेखि मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले साँझ बालुवाटार निवासमा नागरिकका किरण भण्डारी र विमल गौतमलाई दिएको अन्तर्वार्ता:

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लीन हुने यहाँको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कस्तो रह्यो?
- मैले सकेसम्म आफ्नो वाचा व्यवहारमा उतार्ने कोशिस गरेँ। धेरै समयदेखि निष्त्रि्कय न्यापरिषद्लाई सक्रिय बनाउने कोशिस गरेँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र बलराम केसीको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै जाँचबुझ समिति बनाए। ती प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चकै न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष संसद्मा पठाइसकिएको छ।
जिल्ला र पुनरावेदनका अरू छजना न्यायाधीश पनि छानबिनका क्रममा छन्। न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी टुंग्याउनेबारे बहाली हुँदै व्यक्त गरेको प्रतिबद्वतालाई हेक्का राखेर काम गरिरहेको छु।
कानुनमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन। आजै उहाँसँग कुरा गरेर सोमबार साढे १ बजेका लागि बैठक डाकेको छु। उक्त बैठकले धेरै उजुरी टुंग्याउनेछ।

न्यायप्रशासनको भ्रष्टाचार/अनियमितता नियन्त्रण गर्न धेरै कर्मचारीलाई कारबाही गरेँ। संख्या यकिन भन्न सक्दिनँ। न्यायाधीश र झगडियाबीच बिचौलिन हुन तम्सिने धेरैको सुरु कारबाहीस्वरूप दुर्गम र अपायक सरुवा भएको छ।

- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षामा बढी केन्द्रित भएँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई फौजदारी, रिट र देवानी समूहमा बाँडिएको हुन्छ। मेरा पूर्ववर्तीहरू नबस्ने गरेको फौजदारी समूहमा रहेर भ्रष्टाचार मुद्दा हेरेँ। आगामी दिनमा न्यायालय भ्रष्टाचार मुद्दामा अग्रसर होस् भनेर भावी प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई पनि फौजदारीमै सँगै राखेँ।
हामीले नै पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा फैसला गर्‍यौँ। विशेष अदालतले जिताइदिएको भ्रष्टाचारका अरू मुद्दामा पनि झगडिया झिकाउने आदेश गरिदिएको छु। ठूलाठूला मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश आफैँ कस्सिनुपर्छ भनेर मैले कुनै हिच्किचाहट गरिनँ।

सरकारमा बसेकाले मात्र होइन, संवैधानिक निकायले समेत अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखियो। जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मबाट मुद्दा हारेर २/२ पटक जग्गा दर्ता गर्न असफलले अख्तियारका पदाधिकारीलाई हात लिएछन्। आनाको ४० /५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियारले निर्णय गरेछ।
निर्णय प्रस्ताव टाइपसमेत नगरी हातले लेखिएको छ। सचिव/सहसचिवले आयोगमा फाइल पेस गरेका समेत छैनन्। घर जाने बेला आयुक्तजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका आफैँ सक्रिय भएर निर्णय गरेको देखियो। अख्तियारमा विकृति, विसंगति, दुरुपयोग पनि चरम भएको रहेछ। त्यसैले आफ्नै बेन्चमा राखेर कारबाही गर्नुपर्‍यो भनेर फैसला गरिदिएको हुँ।


पूर्वमन्त्री, युनिटी ठगी काण्डदेखि अख्तियार पदाधिकारीबारे फैसला गर्दा दबाब झेल्नुपरेन?
- म पनि यही समाजको सदस्य हुँ। वाग्ले मुद्दामा दबाब आएन होला! पहिले पुनरावेदन वा सर्वोच्चको न्यायाधीश छँदाताक भन्दा अहिले दबाब निकै घटेको हो। जस्तो दबाब आए पनि न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको मानिस झुक्नु हुँदैन।
दस वर्षअघि पुनरावेदन पोखराको न्यायाधीश रहँदा गरेको फैसला अहिले पनि सम्झन्छु। फेवातालको किनार मिचेर ३५ रोपनी जग्गा पूर्वमन्त्रीको नाममा दर्ता भएको रहेछ। त्यतिबेलाको बजारभाउमा २५ करोडजति पर्ने। असीमित दबाब पर्‍यो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै त्यो सम्पत्ति जोगाउने फैसला गर्न पाउनु पुण्य कर्म थियो।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा कस्तो योगदान रह्यो?
- भूमाफियाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै गुठी जग्गा हडप्दै आएका थिए। काठमाडौं महानगरको जग्गा केही रकम जम्मा गरेर रैकरमा परिणत गर्न पाइन्थ्यो। सहरमा गुठीको जग्गा किन्यो, गाउँमा भिरपाखा किनेर गुठी सारेर कौडी मूल्यमा जग्गा हात पार्ने धन्दा वर्षोंदेखि चलिरहेको थियो। विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर गुठी जग्गा व्यक्तिले एकलौटी पार्न सक्ने तीनैवटा कानुन मैले नै खारेज गरिदिएँ।
हुँदाहुँदा, भूमाफियाले स्वर्गद्वारीको स्वामित्वमा रहेको ११ सय बिघा जग्गा हात पार्ने योजना बनाएछन्। ५० बिघा राजमार्गमा जोडिने रहेछ। त्यो जग्गा जोगाइदिन पाउँदा सन्तोष मिलेको छ।
यहाँको पृष्ठभूमि ज्यादै सरल छ। न्यायपालिकामा हलचल ल्याउने गरी साहसिक फैसला गर्ने हिम्मत कसरी जुटाउनुहुन्छ?
- म न्यायाधीश भएको ३० वर्ष भयो। ०३२ सालमा कञ्चनपुरको न्यायाधीश भएर जाँदा खप्तड बाबाको संगत गर्ने मौका पाएँ। एकपटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टसँग बाबाको दर्शन गर्न गएँ। इमानदारीका आदर्श मानिने विष्टले चेला बनाउनू भनी बाबालाई बिन्तिभाउ गर्नुभयो। बाबाले मान्नुभएन। 'तिमी सधैँ इमानदार रह्यौ। त्यस्तो सत्कर्म गरेको व्यक्तिले दिक्षा लिइरहनुपर्दैन, मोक्ष प्राप्त हुन्छ,' बाबाले भन्नुभयो।

त्यही दिव्य वचनले म अध्यात्ममा आकर्षित भए। इमानदारीलाई साधना बनाएको छु। मलाई भगवान्ले बल दिएको महसुस हुन्छ। परमेश्वरको आडमा फैसला गर्छु।
असल न्यायाधीशमा के के गुण हुनुपर्छ?
- कठोर परिश्रम, अनुशासन, इमानदारी, निर्भीकता, निष्पक्षता भइदिए न्यायाधीश पूर्ण हुन्छ। यस्ता गुण भएका व्यक्ति आफैँ खुड्किलो चढ्दै शिखरमा पुग्दारहेछन्।
भ्रष्टाचारको स्रोत के हो?
- प्रधानन्यायाधीश इमानदार भए ५० देखि ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार आफैँ रोकिनेरहेछ। विभिन्न रिपोर्टले एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचारमा कमी आएको लेखेका छन्। इमानदार भयो भने सकारात्मक तरंग पैदा हुनेरहेछ।
अहिले राजनीतिज्ञ, मन्त्री, कर्मचारी, संवैधानिक पदाधिकारी जोकोहीमा बेइमान गरे कुनै पनि दिन कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ। अख्तियारका आयुक्तहरूलाई कारबाही आदेशले प्रधानन्यायाधीशले कसैलाई नछाड्ने रहेछन् भन्ने पनि स्पष्ट भयो।
प्रधानमन्त्री, आइजिपी, प्रधानसेनापति, अख्तियार र अरू संवैधानिक निकायप्रमुख स्वच्छ रहे भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोकिने ठहर मैले गरेको छु। यी उच्च अधिकारी दह्रो नभए भ्रष्टाचार मौलाउँछ।
तपाईंको लामो अनुभवका आधारमा मानिस किन भ्रष्टाचारी बन्छ?
- मुख्य जड लोभ। डर नभएको लोभीपापी मानिसले भ्रष्टाचार फैलाउँछ। राज्यका अंगहरूले दरिलो भएर डर पैदा गर्न सके भ्रष्टाचार लगभग हुँदैन। प्रतिबद्धता गरेरमात्र हुँदैन।
माथिल्लो आसनमा लोभ र आशक्ति नभएको दरिलो व्यक्ति हुनुपर्छ। विगतको त्रास र भविष्यको आशले पनि जोकोहीलाई कमजोर बनाउँछ।
पछिल्लो महिना भ्रष्टाचार मुद्दा शीघ्र रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। वाहवाही पाउने आशले यहाँले फैसला गर्नुभयो भन्छन् नि?
- त्यस्तो होइन। अदालतको आफ्नै पारदर्शी प्रक्रिया छ। पेसीमा चढेपछि मात्र न्यायाधीशले हेर्ने हो। पालो आएपछि मात्र फैसला गर्ने न हो। न्यायाधीश कारबाहीलगायत अदालत शुद्धीकरण अभियान प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै सुरु गरिनँ र? मुद्दा त जहिले पालो आउँछ, त्यहीबेला हेरेको हो।
न्यायपालिकामा बिचौलियाको चलखेल कस्तो छ?
- बिचौलियाको सक्रियता यहाँ रोग भएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई नै हात लिने हिम्मत गर्दारहेछन्। एकजना अधिकृत कर्मचारी मुद्दाको पक्ष लिएर आयो। मैले उसलाई तुरुन्त हुम्ला सरुवा गरिदिएँ। आत्तिएर राजीनामै गर्‍यो। जाती भयो।

कर्मचारीमात्र होइन, अदालतभित्र र बाहिर धेरै मानिसले बिचौलिया काम गरिरहेको आशंका हामीलाई छ। यो धन्दामा पत्रकारदेखि हरेक पेसाका मानिस छन्। प्रधानन्यायाधीशकी पत्नीलाई हात लिएरसमेत प्रभावित गर्ने कोशिस हुँदोरहेछ।

म इमानदार र निष्ठाप्रति प्रतिबद्व नभएको भए एउटै मुद्दामा १५ करोड रुपैयाँसम्म 'अफर' आएको थियो। त्यसैले यस्ता बिचौलियाले थापेको जालो चिरेर अघि बढ्नुपर्छ।
विधिको शासन र लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि निष्पक्ष र भ्रष्टाचाररहित न्यायालयको के-कस्तो आवश्यकता छ?
- स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको प्राण हो। २०६२/६३ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरु गरेर ५/६ सयजति बन्दी थिए। मिडिया नियन्त्रण राख्ने कोशिस भइरहेको थियो।
मौलिक हकमाथि दरबारले प्रहार सुरु गरिसकेको थियो। राजाले शाही आयोग गठन गरेर सर्वेसर्वा बनाएका थिए। अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो। मसमेत रहेको बेन्चले कार्यकारी अधिकार जनतामा रहेको फैसलासमेत सुनाएको थियो।
अरू संवैधानिक अंगको कार्यसम्पादन कस्तो छ?
- राम्रोलाई साथ र नराम्रोलाई सुधार्न दर्जनौँ आदेश गरेका छौँ। सरकारले जथाभावी गर्न खोज्दा फैसलामात्र गरेका छैनौँ, न्यायिक सक्रियता देखाएर टिप्पणीसमेत लेखेका छौँ। अरू संवैधानिक निकायलाई सक्दो स्वच्छ बनाउन खोजेका छौँ।
मानवअधिकार आयोगले २ वर्ष अस्थायी जागिर खाएकाको बिनाप्रतिस्पर्धा स्वतः स्थायी हुने नियम बनाएछ। समान प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्वको प्रावधान अदालतले खारेज गरिदियो।
प्रधानन्यायाधीश स्वयं र यहाँको इजलासले कतिपय फैसला विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत गरेको आरोप छ नि?
- त्यस्तो आरोप अस्वाभाविक छैन। वाग्ले मुद्दाा फैसलापछि मलाई प्रजातन्त्रविरोधी पनि भनियो। कांग्रेस मास्न खोजेको वात पनि लगाइयो। एउटा पत्रिकामा एकैदिन मविरुद्व तीनवटा लेख प्रकाशित गरिए।
अवकास हुनु एक महिनाअघिदेखि मुद्दा नहेर्ने निर्णयको औचित्य के हो?
- मैले ४० वर्ष जागिर खाइसकेँ। न्यायाधीश भएर फैसला गर्न थालेकै ३५ वर्ष नाघ्यो। अन्तिम एक महिना फैसला नगर्दा मलाई केही फरक पर्दैन। न्यायालयमा एउटा पद्धति निर्माण हुन्छ।
अन्तिम अवस्थासम्म फैसला गरिरह्यो भने नियत बदलिन सक्छ भनेर अन्य थुप्रै मुलुकमा बिदा बस्ने थिति बसालिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्नेबित्तिकै बिदा बसिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। कम्तीमा १ महिना बिदा बस्न पाइयोस् भनेर बैठक डाक्न प्रधानमन्त्रीलाई ताकेता गरिरहेको छु।
कुनै काम गर्न सकिनँ भनेर यहाँलाई थकथकी लागिरहेको छ कि?
- थोरै अवधिमा गरेका कामबाटै मेरो चित्त बुझेको छ। मैले एउटा गोरेटो कोरिदिएको छु। जनमानसले भरोसा गरेको छ। भावी प्रधानन्यायाधीश चाहेर पनि तुरुन्तै दायाँबायाँ लाग्न सक्दैनन्। त्यसमाथि उहाँ ज्यादै राम्रो न्यायाधीश लाइनमा हुनुहुन्छ। खिलराजजी र म आइए/बिए पढ्दादेखिका साथी हौँ। जागिरमा पनि लगभग सँगै आएका। स्वच्छ हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले खनेको गोरेटोलाई उहाँले पक्की बनाउनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत गठन गर्ने प्रस्तावप्रति यहाँ किन चर्को विरोध गर्नुहुन्छ?
- यस्तो न्यायिक प्रणालीले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा अंकुश लगाउँछ। सर्वोच्चले संविधानप्रदत्त मानवअधिकार, मौलिक अधिकार रक्षा गर्न सक्दैन। दुईवटा अदालत समानान्तर हुन जान्छन् ।
दुवै अदालतको प्रमुख एउटै न्यायाधीश हुँदा पनि कसरी न्यायालय स्वतन्त्र रहँदैन र?
- रुसको संविधान मस्यौदा गरेका र सर्वोच्चका हालका प्रधानन्यायाधीशसँग यस विषयमा लामो कुराकानी गरेको छु। उनले दुईवटा अदालत बने अनर्थ हुन्छ भनेर लामो व्याख्या गरेका छन्। दुईवटा न्यायालय बनाएर विश्वका केही मुलुकले झैँ गल्ती गरेर पछुताउन उनले सचेत गराएका छन्।
उत्तराधिकारीलाई के के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
- मैले जुन बाटो खनेको छु, उहाँ (वरिष्ठ न्यायाधीश रेग्मी) त्यही बाटो हिँड्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। भ्रष्टाचार निवारण कार्यदलदेखि वाग्ले फैसलासम्म हामी छुट्टिएका छैनौँ। भावी दिनमा भ्रष्टाचार रोकथाम कदममा लागिदिनुभयो भने हामी धन्य हुने थियौँ।
अवकास जीवन कसरी बिताउने योजना बनाउनुभएको छ?
- भगवान्को भक्तिभाव। आध्यात्मिक जीवन बिताउँछु।
यति लामो अनुभव राज्यले विभिन्न जिम्मेवारी दिएर पनि उपभोग गर्न सक्छ नि?
- प्रधानन्यायाधीशहरूले मानवधिकार आयोग, राजदूतलगायत जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्। मेरो जीवनको गन्तव्य अर्कै भएकाले म भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन्नँ।

Source: nagariknews.com

मुद्दा फैसला र आदेशका सन्दर्भमा आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ?