जंगली ब्यबहारको सिकार सरकारका मन्त्रीहरु :
१० बर्षसम्म गाउँ-गाउँका बासिन्दाहरुलाई त्राहिमाम बनाएर र १०००औं सोझासाझा जनताको बलि चढाएर जंगलमा राज गरेको माओबादी अब त लोकतान्त्रिक मान मर्यादाअनुसार चल्छ भन्ने जनताहरुको सोचलाई हावा खुवाउदै हिजो माओबादीले जंगली झोकतान्त्रिक मर्यादा अनुरूप अर्थमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुप्रति अत्यन्तै निच र घृणायोग्य व्यवहारको प्रदर्शन गर्यो | पहिले सहमति भो भन्दै निस्केका नेताहरुको अन्तिम स्थितिमा विचार परिवर्तन भो अथवा के भो ?? जे सुकै भएपनि शान्तिपूर्ण बिरोध गरेर बजेटको बिरोध गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि जंगली व्यबहार नै देखाउनु पर्थ्यो ra?? जे भएपनि माओबादीले त्यसरी आक्रमण गर्नुहुन्नथ्यो यसमा जसले जस्तोसुकै गल्ति गरेको भएपनि माओबादीको गल्ति नै प्रमुख र अक्षम्य देखिन्छ भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ | पंक्तिकार सोच्छ कि माओबादी १० बर्ष जंगलमा बसेर आएको पार्टी भएकैले यस्तो भएको हुनुपर्छ | हुन त बाहिरी मुलुकहरुको संसद भन्छन कि कुन्नि के जाती भन्छनमा यस्तो दृश्य सामान्य होलान र त्यस्ता दृश्यहरु देख्दा हामीहरुलाई हाँसो उठ्थ्यो होला तर नेपालमा पहिलोपटक भएर हो कि किन हो यो जंगली व्यबहार हामीलाई पचेन र हाजमोला खानु पर्यो भनौ भने पनि Anti Dabur भइएको छ अब के खाने हो यो पचाउनलाई???अन्तत आइछाड्यो बजेट :
माओबादीका अनेक बखेडाका बाबजुद आखिर आज बजेट आइछाड्यो | संसदमार्फत् बजेट जारी गर्न नसकेपछि सरकारले आज राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट जारी हुनु केही समयअघि मात्र राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसैका आधारमा सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको हो।सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आज सिंहदरवारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमा चालु खर्च ५६.३ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब ९० अर्ब ३१ करोड ९५ लाख, पूँजीगत खर्च ३८.३ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ८२ लाख र साँवा भक्तानी ५.४ प्रतिशत अर्थात रु १८ अर्ब ४ करोड २३ लाख प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित खर्च अनुमान गत वर्षको अप्रशोधित यथार्थ खर्चको तुलनामा ३०.४ प्रतिशतले बढी रहेको छ। खर्चको संरचनाअनुसार चालु खर्च २५.८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ४४.८ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ।
बजेटमा ०६७ असार २८ गतेका दिन व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने ऐन, २०६७ बमोजिम भएको खर्चलाई आधार मानेर समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कुल खर्चमध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख (५२.९
प्रतिशत) र साधारण प्रशासनतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब २८ करोड ६१ लाख (४७.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।
चालु वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु दुई खर्ब १६ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६५ अर्ब ३४ करोड ४२ लाख गरी जम्मा रु दुई खर्ब ८१ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख व्यहोरी रु ५५ अर्ब ९१ करोड १४ लाख न्यून बजेट हुने जनाइएको छ। यो न्यून पूर्तिलाई वैदेशिक ऋणबाट रु २२ अर्ब २३ करोड १४ लाख जुटाइने छ।
त्यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि रु ३३ अर्ब ६८ करोड न्यून रहन जाने, सो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने, आन्तरिक ऋणको रकम अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २.६ प्रतिशत रहने जनाइएको छ।
लक्ष्य गरेको राजस्व रकममध्ये रु १९ अर्ब २१ करोड ४६ लाख कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
समाचार/ सन्दर्भ स्रोत: नागरिकन्युजडट्कम
0 comments:
Post a Comment
कृपया सल्लाह, सुझाव प्रदान गरेर सहयोग गरिदिनुहोला |